पोलिसांविरुद्धच्या नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नाही; उच्च न्यायालय

मुंबई : पोलिसांच्या गैरवर्तनाबद्दल नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी अनेकदा गांभीर्याने घेतल्या जात नाही किंवा त्यावर विश्वास ठेवला जात नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, पतीच्या बेकायदा अटकेसाठी महिलेला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ताब्यात घेण्याची किंवा अटक करण्याची आवश्यकता नसताना याचिकाकर्तीच्या पतीला अटक करण्यात आली. अटकेच्या अधिकाराचा पोलिसांकडून गैरवापर करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ओढले.

याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीने त्यांच्या शीव परिसरातील घराची दुरूस्ती हाती घेतली होती. त्यावेळी, बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावा करून शेजाऱ्याने त्यांच्याकडून लाचेची मागणी केली होती. याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीने त्यास नकार दिल्यानंतर शेजाऱ्याने त्यांची छळवणूक करण्यास सुरूवात केली. त्याला कंटाळून दोघांनी वडाळा टीटी पोलिसांत धाव घेतली. मात्र, हे प्रकरण आपल्या हद्दीत येत नसल्याचे सांगून पोलिसांनी दाम्पत्याची तक्रार घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर, काही वेळाने याचिकाकर्तीच्या पतीसह आणखी काहीजणांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी या सगळ्यांच्या सुटकेसाठी पैशांची मागणी केली. अन्य आरोपींनी पैसे दिल्याने त्यांची सुटका झाली. परंतु, याचिकाकर्तीचा पती कोठडीतच राहिला. पुढे, त्याची जामिनावर सुटका झाली.

पोलिसांनी याचिकाकर्तीकडे प्रकरण बंद करण्यासाठीही पैसे मागितले. या प्रकरणातून पोलिसांच्या गैरवर्तणुकीविरोधात नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी गांभीर्याने घेतली जात नसल्याच्या टिप्पणीचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा पोलिसांतर्फे करण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने पोलिसांचा दावा फेटाळून लावला. तसेच, अटकेचा अधिकार असला तरी या प्रकरणी ती गरजेची नसल्याचे म्हटले. शिवाय, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या कृतीची सखोल चौकशी न केल्याबाबत आणि त्याच्यावर केवळ न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही म्हणून दोन हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, सत्तेचा दुरूपयोग असल्याचे हे प्रकरण असल्याची टिप्पणीही करून न्यायालयाने याचिकाकर्तीला पतीच्या बेकायदा अटकेसाठी एक लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईचे आदेश दिले.